प्रदूषणकारी कंपन्यांकडू 160 कोटीच्या दंड वसुलीस स्थगिती देण्यास राष्ट्रीय हरीत लवादाचा नकार.

तारापूर: दि. 25, अखिल भारतीय मांगेला समाज परिषदेच्या याचिकेवर राष्ट्रीय हरित लवादाने, नवी दिल्ली येथे दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी दि.17 सप्टेंबर रोजी ऑनलाईन पध्दतीने घेण्यात आली. हरित लवादाने नियुक्त केलेल्या तज्ञ समितीने सीईटीपी व प्रदूषण कारी 102 कारखान्यांना 160 कोटी रुपयांचा दंड आकारण्याचा अहवाल सादर केल्यानंतर ची  ही पहिलीच सुनावणी होती. या सूनावणीकडे सर्व स्थनिकांचे व उद्योजकांचे लक्ष लागले होते.

याचिका कर्त्यांच्या वकील श्रीमती गायत्री सिंग यांनी आपली बाजू प्रखरपणे मांडत दोषी कंपन्याविरुद्ध कडक कारवाई करण्याची तसेच प्रदूषणामुळे बाधित लोकांना मोफत वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. 

टिमा व टीइपीएसच्या वकिलांनी तज्ञांच्या समितीने सादर केलेल्या अहवालावर आक्षेप घेत या सर्व परिस्थितीस एमआयडीसी व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ जबाबदार असल्याचे सांगत सुनावणी घेण्यास विरोध केला. टिमा व टिईपीएसच्या वकीलांनी 

(१) तज्ञ समितीने एमपीसीबीकडे असलेल्या जुन्या माहितीचा आधार घेऊन हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. सदयस्थिती विचारात घेतलेली नाही.

२) एमपीसीबीने समितीस दिलेली प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्यांची यादी ही अवैध आहे. ३) समितीने नवीन नमुने घेऊन तपासणी करणे आवश्यक होते आणि स्वतः परीक्षण करून अहवाल तयार करणे आवश्यक होते. 

४) कंपन्यांनी अद्ययावत इटीपी/एसटीपी स्थापित केलेले आहेत पण समितीने अहवालात त्याचा विचार केला नाही. 

५) पर्यावरणाचे झालेले नुकसान आणि त्याची नुकसान भरपाई जाहीर करण्यासाठी वापरलेली कार्यपद्धती ही ना मान्यताप्राप्त आहे ना कायदेशीर आहे. 

६) यापूर्वी याच कंपन्यांना दोषी ठरवून कारवाई झालेली असून कंपन्यांनी दंड देखील भरलेला आहे आणि त्यामुळे एकाच दोषासाठी दोन वेळा कारवाई करणे हे नैसर्गिक न्याय तत्वाच्या विरुद्ध आहे आणि बेकायदेशीर आहे.

७) एमआयडीसीच्या परिसरातील गावांमधील सांडपाणी देखील नाल्या मार्फत त्याच खाडीमध्ये जात असते आणि त्यामुळे प्रदूषणात भर पडत आहे. ही गोष्ट समितीने लक्षात घेतली नाही 

८) या सर्व प्रकरणास एमपीसीबी आणि एमआयडीसी या दोन शासकीय यंत्रणा जबाबदार आहेत कारण २५ एमएलडी क्षमतेची सीईटीपी असताना नवीन कंपन्यांना परवाने देणे है चुकीचे होते.)

मांडलेले हे सर्व मुद्दे फेटाळून लावत समितीचा अहवाल ग्राह्य व अंतिम असल्याचे सांगत, सीईटीपी व या कंपन्या तारापूर एमआयडीसी आणि परिसरात सातत्याने नियमभंग करुन प्रदूषण निर्माण करत पर्यावरण आणि लोकांच्या आरोग्याचे नुकसान करीत आहेत. तज्ञ समितीचा अहवाल शास्त्रीय पद्धतीचा अवलंब करून  तयार केलेला असल्याचे सांगत, या तज्ञांच्या समितीने सर्व बाजूंचा शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास करून प्रत्यक्षात स्थळ पाहणीसह सीइटीपी ऑपरेटर व टिमा यांच्याशी संवाद साधल्यानंतरच अहवाल सादर केलेला आहे. त्यामुळे हा अहवाल नाकारण्याचं कोणतेही कारण   दिसत नसून, या समितीतील तज्ञांची पात्रता व अनुभवावर कोणतीही शंका घेता येणार नाही. त्यामुळे हा अहवाल स्वीकारत राष्ट्रीय हरित लवादाने पुढील आदेश दिले आहेत, 

1) जी एक्सपोर्ट समिती नियुक्ती केलेली आहे तीच यापुढे देखील कार्यरत राहील. तसेच जिल्हा मॅजिस्ट्रेट, पालघर यांचा या समितीमध्ये समावेश असेल. 

2) या कमिटीने एक महिन्यात पर्यावरण गुणवत्ता सुधारणा अहवाल तयार करावा. हा अहवाल जेवढा शीघ्रगतीने देता येईल तेवढा लवकर सादर करावा.

3) हा अहवाल तयार करण्यासाठी या समितीस अन्य तज्ञ किंवा संस्था यांची मदत हवी असेल, ती त्यांना घेता येईल. 

4) तज्ञ समितीने आपल्या अहवालात ज्या उपाययोजना सुचवल्या आहेत त्याची अंमलबजावणी करावी. पर्यावरणाची गुणवत्ता सुधारावी तसेच प्रदूषणबाधितांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून घ्याव्यात.

5) दोषी कंपन्यांकडून ठरवलेली रक्कम जमा करावी आणि जर कोणी रक्कम भरण्यास टाळत असेल तर एमपीसीबीने ती कंपनी बंद करण्याची कारवाई करावी. ही सर्व रक्कम अहवालात सुचविलेल्या उपाययोजनांसाठी खर्च करावी.

6) एमपीसीबीने खाडी, जलसाठे आणि भूगर्भातील पाण्याच्या गुणवतेची पाहणी करावी. त्यानी विशेषतः पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता तपासावी. 

7) या समितीने प्रत्येक महिन्यात किमान एकदा भेटावे, प्रत्यक्ष भेटता येत नसेल तर आभासी पद्धतीने भेटून चर्चा करावी आणि तीन महिन्यानंतर केलेल्या कामाचा

अहवाल ई-मेल द्वारे हरित लवाद सादर. हरित लवादाच्या या निर्णयामुळे तज्ञ समितीने एकूण रुपये 160.042 कोटी रुपये दोषी कंपन्यांकडून वसूल करण्याचा जो प्रस्ताव मांडला आहे, त्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आत्ता या रकमेचा वापर तारापूर एमआयडीसी आणि परिसरातील पर्यावरण हानीची उपयोजनेसाठी करण्यात येणार आहे. हरित लवादाने आदेशात हे ही नमूद केले आहे की, जर दोषी कंपन्यांकडून रकमेचा भरणा करण्यास उशीर झाला अथवा वसुली अंशतः किंवा पूर्णतः पूर्ण झाली नाही तर या कामासाठी निधी उपलब्ध करणे आणि सल्लागार नियुक्त करणे ही कामे एमपीसीपीच्या सल्ल्याने महाराष्ट्र शासने महिनाभरात सुरू करावे. 

हरित लवादाने पुढील सुनावणी दिनांक 11 जानेवारी 2021 रोजी निश्चित केली.