लॉकडाऊनच्या कालावधीतला पगार द्यावा लागणार ... 

*पगार न देणाऱ्या व कामावरून कमी करणाऱ्या उद्योगांवर सक्तीची कारवाई करू नये, मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली.* 

नवी दिल्ली : BTM ऩ्यूज नेटवर्क ; दि.23, कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमिवर देशात व राज्यात 14 मार्च 2020 पासून लॉकडाऊनची घोषणा व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 च्या कायद्याची अमलबजावणी सुरू झालेली आहे. या लॉकडाऊनचा कालावधी 31 मे 2020 पर्यंत वाढविण्यात आलेला आहे. लॉकडाऊनच्या / बंदच्या कालावधीत शासकीय, निम शासकीय व खाजगी आस्थापनांनी त्यांच्या कर्मचारी व कामगारांना त्यांचा पगार देणे बंधनकारक आहे. तर आपत्तीच्या परिस्थित कोणाला ही कामावरून कमी करू नये असा नियम आहे. तसे केंद्र सरकार व राज्य सरकारांनी आदेशीत ही केले आहे. लॉकडाऊनच्या कालावधीत जा-जा खाजगी आस्थापनांनी त्यांच्या कर्मचारी व कामगारांना पगार दिला नाही व कामावरून कमी केले आशांवर राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदिंनुसार गुन्हे दाखल होऊ लागल्याने या प्रकरणी दिल्लीतील उद्योजकांची संघटना HAND TOOLS MANUFACTURERS ASSOCIATION यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयात दि. 15 मे रोजी सरकार व या आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याबाबत रिट पिटिशन दाखल केलेली आहे. या 
दिनांक: 15 मे 2020 रोजीच्या  WRIT PETITION (CIVIL) Diary No(s).11193/2020 वरिल सुनावणी दरम्यान मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नोटिस बाजावून सरकारीची बाजू मांडण्यास सांगितले असून, या प्रकरणाची सुनावणी पुढिल आठवड्यात होणार असून, मा. न्यायमूर्ति श्री. एल नागेश्वर राव, मा. न्यायमूर्ति श्री. संजय किसन कौल व मा. न्यायमूर्ति श्री. बी आर गवई यांच्या खंडपीठाने 
या सुनावणी दरम्यान सध्य स्थितित पुढिल निर्णय होई पर्यंत कोणतीही सक्तीची कारवाई केली जाऊ नये असे नमूद केले आहे. 

माञ कामगारांना पगार न देण्याबाबत व कामावरून कमी केल्या प्रकरणी आशा आस्थापनांना कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण वा सवलत दिलेली नाही. ज्या आस्थापनांनी या सुनावणीतील अभिप्रायाचा अर्थ संरक्षित आदेश असा समजून पगार दिलेला नाही वा कामावरून कमी केले आहे. आशांवर पुढे कामगार कायद्यातील नियम व विनियमनांनुसार गुन्हे दाखल होऊन दंडात्मक कारवाईसह जेलची हवा खाण्याची ही वेळ येऊ शकते तर थकीत पगारावर व्याज ही द्यावे लागेल.

गजानन मोहिते 
संपादक : बोईसर तारापूर मिञ 
9322796862