*पक्षांतर करणारे आमदार अपाञच; मा. सर्वोच्च न्यायालय.*

नवी दिल्ली : दि. 13, सत्ता व इतर पदांच्या वा अर्थिक लालसेने पक्षांतर करणारे आमदार आमदारकीस अपाञ, माञ पुन्हा होणाऱ्या निवडणूक लढविण्यासाठी पाञ; सत्तेचा घोडे बाजार मांडणाऱ्यांना चपराक, पक्षांतर करणारे कर्नाटकाचे विधानसभेचे 17 आमदार अपाञच असल्याच्या विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय योग्य ठरवत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने या 17 आमदारांसह देश भरातील आयाराम गयारामांना व घोडेबाजारा करणाऱ्यांना चांगलीच चपराक लावली आहे. 

यात कॉग्रेसचे 14 तर जेडिएसच्या 3 आमदारांचा समावेश आहे. 

यामुळे सत्ता स्थापनेसाठी घोडेबाजार करणाऱ्यांना तर चाप लागणारच आहे. माञ पक्षांतर करणारे आमदारांवर अपाञतेची टांगती तलवार लागणार असून पुन्हा होणाऱ्या फेर निवडणूकीत जनता आशा दलबदलू आमदारांना त्यांची जागा दाखवेल व त्यांचे राजकीय भवितव्य धोक्यात असणार आहे. 

याच बरोबर महाराष्ट्रात सत्ता संघर्ष सुरू असताना हा निर्णय आल्याने सर्वजन राजकीय पक्षांची चांगलीच पंचाईत झाली आहे.

जुलै 2018 मध्ये कर्नाटक मध्ये सत्ता स्थापनेसाठी घोडेबाजार करत भाजपाने कॉग्रेसचे 14 व जेडिएसचे 3 आमदार फोडून कॉग्रेस-जेडिएसचे सरकार घालवून आपले सरकार स्थापन करत येडियुरिप्पा यांना मुख्यमंत्री केले होते. 

दरम्यान तात्कालीन विधानसभा अध्यक्ष राजकुमार यांनी या बंडखोर आमदारांना अपाञ ठरवत चालू विधानसभेची मुदत संपे पर्यंत 2023 पर्यंत निवडणूक  लढविण्यासाठी बंदी घातली होती. 

यावर काल दि. 13,रोजी या प्रकरणी सुनावणी दरम्यान मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ति एन. व्ही. रामन्ना, न्यायमूर्ति रंजीत खन्ना व न्यायमूर्ति कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठाने कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय कायम ठेवत सत्तेसाठी व लालसेने बंडखोरी करणारे आमदार अपाञच असल्याच्ये सांगत यांना पुन्हा निवडणूक लढविण्याची संधी दिली आहे. 

यामुळे आता येत्या 5 डिसेंबरला पोट निवडणूक लागणार असून, हि पोट निवडणूक 17 पैकी 15 विधानसभा क्षेञात होणार आहे. तर या बंडखोर आमदारांना भाजपामध्ये प्रवेश देऊन उमेदवारी देणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री येडियुरिप्पा यांनी दिली असल्याचे "एएनआय" च्या वृत्तनुसार समोर येत आहे. 

या अपाञ ठरवलेल्या बंडखोर आमदारांना जनता स्विकारणार की नाही, आणि यामुळे व सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील व कर्नाटकातील सत्ता संघर्षात भाजपाची धडकी वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.



न्यायालयाने नमुद केलेले महत्वाचे मुद्दे 

1. बंडखोर आमदारांना अपाञ ठरवण्याचा विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय योग्य असल्याचे व तो कायम ठेवत फक्त निवडणूक लढविण्यासाठी घातलेली बंदी मागे. तर विधानसभा अध्यक्षांवर नाराजी व्यक्त करत घटने प्रमाणे कर्तव्य पार पाडणे गरजेचे असताना तसे होत नसल्याचे व विरोधात काम करण्याचे प्रमाण वाढत असल्याबाबतची खंत. 

2. आमदार स्वतच्या मर्जीने राजीनामा देत असतील तर तो स्विकारला पाहिजे, राजीनामा घेताना कारणे दाखवने घटना विरोधी. 

3. राजीनामा स्व मर्जीने की दबावात दिला आहे. याची पडताळणी करण्याबाबतचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना खूपच मर्यादित आहेत. 

4. माञ सत्तेसाठी व लालसेने बंडखोरी करणाऱ्या आमदारांना अपाञ ठरवण्याचा विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय योग्य.