तारापूरच्या उद्योजकांना 150 कोटीचा दंड? 

तारापूर - (गजानन मोहिते) दि. ५, तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील रासायनिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, सीईटिपीस 10 कोटी तर 501 केमिकल उत्पादक उद्योगांना प्रत्येकी 1 कोटी पर्यंतचा दंडाच्या लावण्याचे राष्ट्रीय हरित लवादाचे संकेत 

तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवा अन्यथा GIDC गुजरात वापी औद्योगिक क्षेत्रातील रासायनिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र व उद्योजकांना केस नंबर 95/2018, वर दि.7 जानेवारी 2020 रोजी, वापी ग्रीन इनव्हायरो प्रकरणी होणाऱ्या सुनावणी दरम्यान याच धरतीवर तारापूर सीईटिपीला 10 कोटी तर कारखान्यांना प्रत्येकी 1 कोटी पर्यंतचा व्यक्तिगत दंडाची करण्याचे संकेत, राष्ट्रीय हरित लवादाने दि. 26 सप्टेंबर 2019 रोजीच्या आदेशात दिले आहेत. हा आदेश आज दिनांक 4 रोजी टिमा व सीईटिपीस प्राप्त झाल्यापासून सर्व उद्योजकांसह महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणानले आहेत. 

यामुळे मोठ्या उद्योजकांसोबत एमआयडीसीच्या व एमपीसीबीच्या काही अधिकाऱ्यांचा घरोबा व विशेष आशिर्वादामुळे, मध्यम व छोट्या उद्योगांच्या मुळावर हे प्रकरण आल्याने, एमआयडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या व एका मोठ्या उद्योजकाच्या हितसंबंध व परदेश दौऱ्याची चर्चा औद्योगिक क्षेत्रात रंगली आहे. 

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी व काही आजी माजी मंञी यांच्या आशिर्वादाने बॉम्बे रेयॉनच्या फॉशन लि. या कंपनीतून दररोज लाखो लिटर पाण्याच्या वापर केला जोतो ज्याच्या शुध्दीकरणापोटी येणाऱ्या साईटिपीचा चार्ज जवळपास 10 कोटिंपेक्षा आधिक व एमआयडीसीच्या पाणी बीलाची थकित रक्कम 2.51 करोड रुपये मागील अनेक वर्षांपासून थकित आहे. जी वसुल करण्यात येत नसल्याबाबत अनेक छोट्या उद्योजकांची तक्रार आहे. 

अनेक मोठे व मध्यम उद्योजक सीईटिपी चार्जेस व पाणी बीलाची करोडो रुपयांची थकबाकी देत नसल्याचे व वसुलीची सक्ती केल्यास थेट मंञी व मुख्य कार्यकारी अधिकारीच यांना पाठिशी घालत असून टिमा व सीईटिपी कमेटी ही यांच्या पुढे हतबल झाल्याने निर्धारित कालावधीत काम पूर्ण न केल्याने, तारापूर औद्योगिक क्षेत्राचा प्रदूषणात पहिला नंबर आला असताना ही काहीच सुधारणा होत नसल्याचे, दि. 26 सप्टेंबर 2019 रोजी, झालेल्या सुनावणी दरम्यान राष्ट्रीय हरित लवादाने नमूद केले आहे. 1972 ला तारापूर औद्योगिक क्षेत्राची सुरवात झाल्यापासून औद्योगिक क्षेत्रास असलेल्या नियमांचे उल्लंघन वारंवार होत असल्याचे स्पष्ट करत 1996 ला केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तारापूर औद्योगिक क्षेत्रास critical polluted area म्हणून घोषित केले आहे. तेंव्हापासून तारापूर औद्योगिक क्षेत्र व त्याच्या आजूबाजूच्या नवापूर, मुरबे, दांडी, उच्छेळी, धिवली, आलेवाडी, खारेकुरण, कांबोडा, सातपाटी, शिरगाव, वडराई, टेंभी, माहिम केळवे इत्यादी गावातील नागरिकांचे जीवन व आरोग्य धोक्यात आले आहे. तर मासेमारी व्यावसायासह पर्यावरणास ही धोका निर्माण झालेला आहे. 

याबाबत अखिल भारतीय मांगेला समाजाने सन 2016 मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली असून, तेंव्हापासून या प्रकरणी 68 वेळा सुनावणी घेऊन व सुधारणेबाबत आदेशीत करून ही महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी व काही राजकीय पक्षांचे आजी व माजी मंञी यांचे तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील मोठ्या उद्योजकांसोबत असलेल्या घरोब्यामुळे व आशिर्वादाने 50 एमएलडी सीईटिपीचे व पाणी बीलाची करोडो रुपयांची थकबाकी वसुल होत नसल्याने आणि हे उद्योजक राजरोसपणे दररोज लाखो लिटर प्रक्रिया विरहित सांडपाणी बिनधास्तपणे सोडत असल्याचे वारंवार निदर्शनास येत असून,  कारवाई फक्त कागदावरच होत असल्याने, आज मुठभर धनदांडग्यांसाठी, शेकडो मध्यम व लघु उद्योगांना करोडो रुपयांचा फटका बसणार असून ऐन दिवाळीत या उद्योगांचे दिवाळ निघणार आहे. 

याचा परिणाम म्हणजे 2013 साली कॉग्रेस राष्ट्रवादी कॉग्रेस सरकारच्या काळात ऐन दिवाळीच्या तोंडावर आशाच प्रकारे मंञालयीन स्तरावरून 84 उद्योगांना बंद करण्याचे आदेश देत शेकडो उद्योगांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या ज्यामुळे पुन्हा उद्योग सुरू करण्यासाठी लाखो रुपये बँक गँरंटीच्या स्वरूपात तर करोडो रुपये निवडणूक निधी म्हणून द्यावा लागला होता. 

आता हे करोडो रुपये निवडणूक निधी म्हणून जाणार का? आणि पर्यावरणाची झालेली हानी भरून काढण्यासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे या करोडो रुपये दंडाची रक्कम आकारणीची व वसुलीची विचारणा राष्ट्रीय हरित लवादाने केली असल्याने, ऐन दिवाळीच्या तोंडावर शेकडो लाल संवर्गातील उद्योगांच्या कामगारांवर ही याचा परिणाम होणार यात शंका नाही. 

१० जुलै २०१९ रोजी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या, सन 2011 ते 2017 च्या सर्वेक्षणा नंतर तारापूर औद्योगिक क्षेत्राचा प्रदूषणात पहिला नंबर घोषित केल्यानंतर वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळविण्याबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे अधिकारी व पालघर जिल्ह्याचे पालक मंत्री यांच्यात मंञालयीन स्तरावर कृती आराखडा तयार करण्यात आला होता. तो ही नेहमी प्रमाणे लाल फितीत अडकल्याचे दिसत आहे. 
राष्ट्रीय हरित लवादाच्या नोहेंबर 2016 च्या आदेशानुसार 40% पाणी कपातीच्या आदेशा नंतरही दररोज टँकरव्दारे होणारा पाणी पुरवठा, नैसर्गिक स्ञोतांमध्ये घातक टाकाऊ रासायनिक घन कचऱ्याची अवैधरित्या लावली जाणारी विल्हेवाट, झिरो डिसचार्जच्या नावाखाली घातक रासायनिक सांडपाण्याचा राञीस चालणारा खेळ ... चिन सह अन्य दोशांमध्ये प्रतिबंधित असलेल्या मानवी जीवन व आरोग्यास घातक केमिकलची अवैधरित्या घेतली जाणारी वाढती उत्पादने, यातून होणारे अपघात व यात मृत्यु मुखी पाडणारे व अपंगत्व येणारे शेकडो कामगार, आशा घातक केमिकलच्या उत्पादन प्रक्रियेतून निघणारे घातक विषारी वायु जे राजरोसपणे राञीच्या वेळी हवेत सोडण्यात येतात. आशा अनेक समस्या कायम आहेत.



यामुळे तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील व परिसरातील मानवी जीवन व आरोग्यासह, शेती व मासेमारी सारख्या पारंपरिक व्यवसायास व पर्यावरणास ही मोठा धोका असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

राष्ट्रीय हरित लवादाच्या या आदेशामुळे तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील सीईटिपी सह 501 उद्योगांना लागणारी दंडाची रक्कम ही 150 कोटिंहून अधिक असल्याने ही देशातील सर्वात मोठी कारवाई ठरणार आहे. परंतु या नंतर तरी आजी माजी मंञी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे अधिकारी उद्योजकांशी असलेला घरोबा व हितसंबंध बाजूला सारून इमानदारीने कर्तव्य बाजाविणार की?, 1972 पासून चालत आलेली परंपरा कायम ठेवत, मोठ्या उद्योजकांव्दारा आयोजीत विदेश दौरे करत तारापूरला प्रदूषणाच्या विनाषकारी पूरात ढकलणार ? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहणार आहे. 

चौकट:
१) 
राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या आदेशानुसार लवकरात लवकर सर्व उपाय योजनांची पुर्तता करण्याच्या दृष्टिने प्रयत्न चालू आहेत. 
श्री. डी बी पाटिल, प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, ठाणे विभाग ठाणे. 

२) 
टिमा व सीईटिपीच्या कमेटी बैठक मंगळवारी घेण्यात येणार आहे. या बैठकी नंतरच उद्योजकांची भूमिका स्पष्ट होईल असे काही उद्योजकांनी सामनाशी बोलताना सांगीतले. 

पर्यावरणाची हानी केल्या प्रकरणी हरित निधी म्हणून आकारण्यात येणाऱ्या दंडाची रक्कम व स्वरूप 
सीईटिपी 10 करोड रुपये 

मोठे उद्योग 1 करोड रुपये प्रत्येकी, असे 67 मोठे उद्योग आहेत. 

मध्यम उद्योग 50 लाख रुपये प्रत्येकी, असे 20 मध्यम उद्योग आहेत. 

लहान उद्योग 25 लाख रुपये प्रत्येकी, असे 414 मध्यम उद्योग आहेत. 

अशी सर्वांना मिळून जवळपास 150 कोटिंहून अधिक दंड आकारला जाणार आहे. 

दरम्यान या आदेशानंतर आज सकाळपासून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव, प्रिंसिपल सांयटिफिक ऑफिसर व प्रादेशिक अधिकारी ठाणे यांच्या सह तीन सदस्य असे सहा अधिकारी तारापूर औद्योगिक क्षेत्राच्या पाहणी दौऱ्यावर असून हा दौरा दोन ते तीन दिवसांचा असून यात अनेक उद्योगांवर कारवाई होणार असल्याचे समजते. तर हा दौरा म्हणजे राजकीय पक्षासाठी निवडणूक निधीची तडजोड असल्याबाबतची चर्चा रंगली आहे.