राज्याचे कर्ज - साठ वर्षांत ४.७१ लाख कोटी; गेल्या पाच वर्षांत १.७७ लाख कोटी!
खरी गरज अर्थनिरक्षर जनतेस अर्थसाक्षर करण्याची.

गेल्या पाच वर्षांत, स्थिर सरकार, स्थिर नेतृत्व आणि सरकारवर एकहाती अंमल असूनही महाराष्ट्रातल्या भाजप-शिवसेना युतीच्या सरकारने आर्थिक शिस्त नावाच्या तत्त्वाला संपूर्ण हरताळ फासल्याचे दिसून येते.
एकच आकडा जरी लक्षात घेतला तरी ही बाब चटकन कळून येते. तो आकडा आहे राज्याने घेतलेल्या कर्जाचा. १९६१ पासून आजवर म्हणजे जवळजवळ ६० वर्षांत राज्याने विविध कारणांसाठी, विविध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाचा आकडा आहे ४.७१ लाख कोटी रुपये. २०१४ साली युतीचे सरकार सत्तेत आले त्यावेळी हा कर्जाचा आकडा होता २.९४ लाख कोटी रुपये आणि गेल्या पाच वर्षांत युती सरकारने घेतलेल्या कर्जाचा आकडा आहे १.७७ लाख कोटी रुपये!
त्याहूनही गंभीर बाब ही आहे की राज्याचे सकल घरेलू उत्पन्न (GSDP) सातत्याने वाढत असताना या उत्पन्नाचा विनियोग भांडवली खर्चावर (Capital Expenditure ज्यातून संपत्तीची निर्मिती होते, असे मानले जाते) न होता ७०% पेक्षा अधिक खर्च मात्र महसुली खर्चावर (Revenue Expenditure ज्यातून संपत्तीची निर्मिती होत नाही. या खर्चाद्वारे शासन पगार, निवृत्तिवेतन, कर्जाचे व्याज, मुद्दल आदी गोष्टींचे खर्च भागवत असते.) होत आहे. केंद्र सरकारच्या वित्त आयोगाने (Finance Commission) महाराष्ट्र राज्याच्या या आर्थिक अनागोंदीबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य येत्या काही दिवसांत पुन्हा आपले सरकार निवडणार आहे आणि आजची राजकीय परिस्थिती बघता देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली युतीचे सरकार पुन्हा एकदा सत्तेत येण्याचीच दाट शक्यता आहे. तेव्हा पुढील पाच वर्षांसाठी फडणवीस यांनी अर्थशास्त्राची आणि आर्थिक व्यवहाराची जाण असणारा अर्थमंत्री शोधण्याची नितांत गरज आहे. त्याच्या सोबतीला आर्थिक व्यवहार नियमित आणि नियंत्रित करण्याची क्षमता असलेले अधिकारी (उपमुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव) नेमण्याचीही गरज आहे.
या आकड्यांचे गांभीर्य समजून घ्यायचे असल्यास १९९५-९९ च्या मनोहर जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली प्रथमच सत्तेत आलेल्या शिवसेना-भाजप सरकारच्या काळातील आकड्यांचा परामर्ष घ्यावा लागेल.
जोशी सत्तेत आले तेव्हा राज्यावर १८-१९ हजार कोटी रुपये एवढे कर्ज होते. पहिल्यांदाच सत्तेत आल्याने युतीचे नेते उन्मादाच्या अवस्थेत होते. त्यांना काहीतरी भव्यदिव्य करून दाखवायचे होते. मग सुरू झाली भव्यदिव्याची शोधाशोध. तत्कालीन सिंचन मंत्री जे नंतर अर्थ मंत्री झाले व शेवटी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे पदच्युत झाले ते स्व. महादेवराव शिवणकर यांनी महाराष्ट्राची सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी कृष्णा खोरे सिंचन महामंडळ स्थापन करून जनतेकडून व वित्तीय संस्थांकडून कर्जरूपी पैसे उभे केले आणि राज्यातील रखडलेली धरणं पूर्ण करायला व काही नवीन बांधायला घेतलीत.
पुढेपुढे तर शिवणकर, स्व. गोपीनाथ मुंडे आणि तत्कालीन सिंचन मंत्री एकनाथ खडसे यांना या कर्जरूपी पैशाने अशी मोहिनी घातली की कृष्णा खोऱ्यानंतर, विदर्भ, तापी आणि कायकाय नावांनी नवनवीन सिंचन महामंडळे स्थापन करण्यात आली. त्याच काळात रस्ते विकास महामंडळही स्थापन करण्यात आले.
तत्कालीन सरकारच्या शेवटच्या वर्षात म्हणजे १९९९ साली आम्ही सर्वच पत्रकारांनी एकसुरात बातम्या लिहिल्या की राज्याचे एकूण कर्ज १९ हजार कोटींवरून ३९ हजार कोटींवर नेऊन युती सरकारने महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचे वाटोळे केले.
नंतर स्व. विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळातही ऋण घेऊन सण साजरे करण्याची ही परंपरा 'सक्षमपणे' पुढे चालविली गेली.
अजित पवारांच्या सिंचन मंत्री असण्याच्या काळात तर धरणांची प्रत्यक्षात कामे न करताच ठेकेदारांना सुरुवातीलाच Resource Mobilization Fund या गोंडस नावाखाली एकूण निविदा किमतीच्या १०% रक्कम काम सुरू करण्याआधीच देण्याची पद्धत सुरू झाली. सरकारकडून मिळालेल्या या आगाऊ रकमेतून अर्धी रक्कम 'राजकीय आणि शासकीय मायबापांच्या उपकाराची परतफेड' म्हणून ताबडतोब वळती व्हायची आणि नंतर धरणाचे काम त्याच नदीच्या पात्रात बुडून जायचे.
म्हणजे या राज्याची आर्थिक शिस्त आणि व्यवस्था बरबाद करण्याच्या प्रक्रियेची जी सुरुवात मनोहर जोशी यांच्या काळात झाली ती देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळापर्यंत पहिल्या गियरपासून चौथ्या गियरपर्यंत आलेली आहे.
या कर्जाव्यतिरिक्त राज्य सरकारने विविध विकास संस्थांनी (उदा. सिंचन महामंडळे, रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण, आदी.) उभारलेल्या कर्जांनाही शासकीय हमी दिलेली आहे. म्हणजे या संस्थांनी जर उद्या त्यांनी घेतलेले कर्ज फेडले नाही तर ते राज्य शासनाला फेडावे लागेल.
अशा कर्जहमीचा आकडा आहे ४३,००० कोटी रुपये!
(हा आकडा सरकारच्या कर्जाच्या आकड्यात जोडून घेतला तर राज्याचे कर्ज व राज्याने दिलेल्या कर्ज हमीचा एकत्रित आकडा होईल ५.१४ लाख कोटी रुपये!)
आपली मायबाप जनता हुशार असते, तिला सगळे कळत असते आणि ती योग्य वेळी योग्य निर्णय घेते आदी अंधश्रद्धा मनातून काढून टाकल्या तर आपल्याला असे लक्षात येईल की आपल्या राज्यातीलच नव्हे तर एकूण भारतातील जनतेच्या अर्थनिरक्षरतेचा जो फायदा सर्वपक्षीय नेत्यांनी आणि देशभरातील नोकरशहांनी उचलला आहे त्यामुळे या देशाचीच वाट लागलेली आहे.
पाच वर्षांतून एकदा मतदानाचा हक्क बजावून आपण एक राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडतो, हा भ्रम या देशातील राजकीय नेते आणि नोकरशहा पद्धतशीरपणे जनतेच्या मनात खोल रुजवून देतात आणि मग त्यांना जात, धर्म, राष्ट्रवाद, भारत-पाकिस्तान, इत्यादी भावनिक मुद्यांवर दोन गट करून जुंपवून देतात.
खरी गरज आहे ती या देशातल्या जनतेला अर्थसाक्षर करण्याची.
(ही पोस्ट नावासह किंवा नावाशिवायही शेयर, कॉपी-पेस्ट करण्यास काहीही हरकत नाही.)